सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे-शिवराज
सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे-शिवराज
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी बैठक में कहा कि प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
यह शासन की उच्च प्राथमिकता का विषय है। सभी शासकीय रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएंगी। सभी विभाग अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी कार्रवाई तत्परता से करें।
श्री चौहान ने कहा कि ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ का रोडमैप तैयार किया जा चुका है। इसमें रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है तथा इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है।
हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर ‘लोकल को वोकल’ बनाना है। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या का सबसे बड़ा समाधान रोजगार है।
इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार विशेष योजना बना रही है। मनरेगा आदि के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पर्यटन से रोजगार के विशेष अवसर हैं। इसके लिए ‘बफर में सफर’, ‘जंगल सफारी’, ‘धार्मिक पर्यटन’, ‘ग्रामीण पर्यटन’, ‘जल पर्यटन’’ आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में छोटे एवं मझोले उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में इन उद्योगों के कम से कम 10 एकीकृत क्लस्टर अगले 3 साल में निर्मित करेंगे। प्रदेश में ‘स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज’ की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।
प्रदेश में स्व-सहायता समूहों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए महा अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
खनिज क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के लिए नवीन खदानों का शीघ्र आवंटन किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि गो-संवर्धन के माध्यम से रोजगार की अत्यधिक संभावनाएं हैं।
गो-दुग्ध उत्पादन, गो-काष्ठ तथा अन्य संबंधित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। वनोपज एवं खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से भी रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं।
एक जिला एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक जिले के एक उत्पाद के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करें बताये कि उनके विभाग में गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने की क्या योजना है। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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